२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम २०७४ फागुन २ मा मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको थियो। निर्वाचनमा नेकपा एमाले १२१ सिट सहित पहिलो पार्टी भएको थियो। फागुन ३ गते नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो।
२०७४ फागुन २० गते प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसै दिन उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सपथ ग्रहण गराएका थिए। फागुन २१ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। सो बैठकले अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको थियो।
२०७४ फागुन २६ गते माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा सर्वसम्मत सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। २०७४ चैत २ मा एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। एमालेका उम्मेदवार उनले कांग्रेस उम्मेदवार पुष्पा भुसाललाई पराजित गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए। बैठकमा उपस्थित २६८ मध्ये २०८ सांसदले उनको पक्षमा र ६० सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए।
२०७५ जेठ ३ गते प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। सो दलसँग प्रतिनिधि सभाका १७४ सांसद (६३ प्रतिशतभन्दा बढी) थिए।
२०७६ वैशाख २३ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भयो। एकतापछि समाजवादी पार्टी गठन भयो।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिए। सभामुखबाट महराले राजीनामा दिएपछि सो पद नेकपामै राख्न उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि माघ ६ गते राजीनामा दिइन्। २०७६ माघ १२ मा नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए। उनी पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। उपसभामुखमा २०७९ असार ३१ गते कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित भइन्।
२०७७ वैशाख ८ गते सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्यायो। पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएपछि वैशाख १२ मै ती अध्यादेश फिर्ता भए। तर अध्यादेशका कारण पार्टी फुट्ने डरले तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले वैशाख १० गते राति हतारहतार एकता गरे। तर, २०७८ भदौमा जसपा पनि विभाजन भयो।
लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपेलुक लगायतका भू-भाग समेट्दै अध्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा राखिएको निशान छाप परिवर्तन गर्न दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो। २०७७ जेठ १८ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयक २०७७ जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट र असार ४ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। ४ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो।
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही बेरमै सदर गरिदिएकी थिइन्। तर २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापित गरिदियो।
नेकपा विभाजन र आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको किचलो बेहोर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। जसअनुसार २०७८ वैशाख २७ गते भएको मतदानमा उनले ९३ मत मात्रै पाए। मतदानका बेलामा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए।
२०७८ वैशाख २७ गते भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार स्वतः विघटन भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसै दिन वैशाख ३० गतेसम्मको समय दिएर 'प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई' दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन्। तर दाबी पेश नभएपछि वैशाख ३० गते ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
प्रधानमन्त्री तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा थियो। तर, विश्वासको मत लिनेतिर नलागी राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गरे। सोही अनुसार राष्ट्रपतिले जेठ ६ आह्वान गरिन्। प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ जेठ ७ गते १४९ सांसद्को हस्ताक्षरसहित दाबी गरे। ओलीले पनि आफू र जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ मै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन राति (जेठ ८ गते बिहान) सदर गरिदिइन्।
विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ को फैसलाद्वारा पुनःस्थापित गरिदियो। साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरिदियो। उनी २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिए। उनले २०७८ साउन ३ गते विश्वासको मत लिए। उनको पक्षमा १६५ मत खस्यो। विपक्षमा ८३ मत खस्यो।
सरकारले २०७८ भदौ १ मा एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसलाई राष्ट्रपतिले भदौ २ गते जारी गरिन्। अध्यादेशको सुविधा प्रयोग गर्दै एकीकृत समाजवादी र लोसपा जन्मिए।
दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश आएपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित भएपछि त्यसलाई रोक्ने अन्तिम उपायस्वरुप नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। तर त्यसको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसको आक्रोशस्वरुप उसले लगातार दुई वटा अधिवेशनभर अवरोध गर्यो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट-एमसीसी) २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो। महिनौँदेखि चर्चामा रहेको र विरोध खेप्दै आएको एमसीसीसँगै प्रतिनिधि सभाबाट १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा' पनि पारित भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विभिन्न गतिविधिको विरोध गर्दै सहकर्मी न्यायाधीश र बार लगायतले गरेको आन्दोलनले अदालतको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। यसैबीच सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले २०७८ फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन भयो। २०७९ साउन २२ गते मात्रै महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो। तर समय अभावका कारण महाभियोग प्रस्तावले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा निष्कर्ष पाउन सकेन।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले त्यसो गरेन। बरु निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनसम्म (२०७९ असोज १) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने स्पष्ट पार्यो। त्यसै अनुसार, प्रतिनिधि सभाको यस अवधिको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने निश्चित भएको थियो। असोज १ गते चालु अधिवेशन र यस प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक बसेको थियो। बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।